‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ

केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर देंगी 1.56 लाख रुपये तक की सब्सिडी, 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए कोई राशि नहीं

ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के कॉमन एरिया के लिए भी सब्सिडी, छोटे घरों के लिए भी 2 किलोवाट तक सोलर सिस्टम का विकल्प

‘दिल्ली पीएम सूर्य घर’ योजना से हर परिवार को मिलेगी स्वच्छ ऊर्जा और वित्तीय राहत: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

दिल्ली बनेगी देश की ‘सोलर कैपिटल’, 2.30 लाख परिवारों को मुफ्त मिलेंगे रूफटॉप सोलर पैनल: ऊर्जा मंत्री आशीष सूद

नई दिल्ली, 21 सितंबर 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत दिल्ली सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा और जनसुविधा से जुड़ी महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के तहत ‘दिल्ली पीएम सूर्य घर’ पंजीकरण पोर्टल (solar.delhi.gov.in) का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से दिल्लीवासियों के लिए घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने की प्रक्रिया को आसान और सुविधाजनक बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने दिल्लीवासियों से ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने और जल्द पंजीकरण कराने का आह्वान किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सेवा संकल्प अभियान’ का उद्देश्य केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि ऐसी सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाना है जिनका सीधा लाभ उनके दैनिक जीवन में दिखाई दे। पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से दिल्ली के परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ना इसी सोच का हिस्सा है। दिल्ली में बड़ी संख्या में परिवार अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा कर सकते हैं। इससे एक ओर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर परिवारों को बिजली के खर्च में बचत का अवसर मिलेगा।

1.56 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत केंद्र सरकार 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए 78,000 रुपये तक की सब्सिडी देती है। दिल्ली सरकार ने भी इसी के अनुरूप 78,000 रुपये की राज्य सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इस तरह केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से मिलाकर 1.56 लाख रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 400 यूनिट तक है, उनके लिए 3 किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर सिस्टम बिना किसी खर्च के लगाने की व्यवस्था की जा रही है। यदि सोलर सिस्टम की लागत में कोई अतिरिक्त अंतर आता है तो उसे भी सरकार द्वारा उपलब्ध सहायता के माध्यम से पूरा करने की व्यवस्था की जाएगी।

सिर्फ व्यक्तिगत घर नहीं, सोसायटी और छोटे घर भी होंगे योजना का हिस्सा

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह पहल केवल व्यक्तिगत मकानों तक सीमित नहीं है। ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के कॉमन एरिया और खुले स्थानों में सोलर सिस्टम लगाने के लिए भी दिल्ली सरकार ने सहायता बढ़ाई है। इसके तहत सब्सिडी को 2,000 रुपये प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 11,000 रुपये प्रति किलोवाट किया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऐसे परिवार भी हैं जिनके पास बड़े आकार की छत उपलब्ध नहीं है। ऐसे परिवार भी इस योजना का लाभ ले सकें इसके लिए 2 किलोवाट तक के छोटे रूफटॉप सोलर सिस्टम को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार ने छोटे सिस्टम लगाने वाले उपभोक्ताओं के लिए 50 प्रतिशत का लक्ष्य रखा है ताकि कम जगह वाले घर भी सौर ऊर्जा से जुड़ सकें।

200 यूनिट तक खपत वालों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने योजना के अन्य विशेष प्रावधान की जानकारी देते हुए कहा कि 0 से 200 यूनिट तक बिजली खपत वाली श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। यदि ऐसे उपभोक्ता रूफटॉप सोलर लगाने के बाद अपनी बिजली खपत को कम करते हैं और (उदाहरण के तौर पर) 200 यूनिट की खपत को घटाकर 50 यूनिट तक ले आते हैं तो बचाई गई 150 यूनिट के लिए सरकार 75 यूनिट के बराबर वित्तीय प्रोत्साहन देगी। इसका मतलब है कि उपभोक्ता को रूफटॉप सोलर लगाने का लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही बिजली की खपत कम करने पर अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहन भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इसे दिल्ली के लिए विशेष अवसर बताते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंचाया जाए और लोग बिजली की बचत के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में भी भागीदार बनें।

पांच साल तक संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने डिस्कॉम के साथ मिलकर ट्रस्टीशिप मॉडल तैयार किया है। इस व्यवस्था के तहत शुरुआती पांच वर्षों तक सोलर सिस्टम के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित विक्रेता की होगी। इसके बाद भी सोलर सिस्टम की पूरी जीवन अवधि, जो लगभग 25 से 30 वर्ष तक हो सकती है, उसके दौरान रखरखाव के लिए डिस्कॉम के माध्यम से व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए न्यूनतम शुल्क पर अधिकृत विक्रेताओं के जरिए रखरखाव की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, इस पहल का अहम हिस्सा यूएलए (यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन) मॉडल है, जिसके तहत पात्र कम आय और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बिना शुरुआती खर्च के रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने की सुविधा दी जा रही है। सरकारी सब्सिडी को सिस्टम की लागत में समायोजित किया जाएगा, जबकि इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस अधिकृत एजेंसियों व वेंडरों के माध्यम से किया जाएगा।

‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर पंजीकरण

दिल्ली सरकार ने सोलर ऊर्जा को घर-घर तक पहुंचाने के लिए एक आसान डिजिटल व्यवस्था तैयार की है। दिल्ली सोलर पोर्टल पर रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन, योजना से जुड़ी जानकारी, सब्सिडी, अधिकृत वेंडर, शिकायत और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पोर्टल पर सोलर के लिए आवेदन की सुविधा 21 सितंबर से शुरू कर दी गई है। पोर्टल पर नागरिकों को पीएम सूर्य घर योजना के तहत आवेदन करने के साथ-साथ दिल्ली की सोलर पॉलिसी के तहत उपलब्ध विकल्पों की जानकारी भी मिल सकेगी। इससे लोगों को एक ही डिजिटल मंच पर सभी जरूरी जानकारी और सेवाएं मिलेंगी। पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल रखा गया है। उपभोक्ता पोर्टल पर अपना सीए नंबर दर्ज कर आवश्यक जानकारी भरेंगे, अपनी सहमति देंगे और इसके बाद संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके लिए सरकार द्वारा अधिक से अधिक विक्रेताओं को जोड़ा जा रहा है। योजना में ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर पंजीकरण किया जाएगा।

दिल्ली को स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि रूफटॉप सोलर का विस्तार केवल बिजली के क्षेत्र में बदलाव नहीं है, बल्कि यह दिल्ली को ग्रीन एनर्जी और सेल्फ-सस्टेनेबल इकोनॉमी की दिशा में आगे ले जाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। लंबे समय से दिल्ली में रूफटॉप सोलर के क्षेत्र में अपेक्षित गति नहीं आ पाई थी, लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट लक्ष्य के साथ इस दिशा में काम शुरू किया है। 2.30 लाख घरों तक बिना खर्च के सोलर पैनल लगाने की व्यवस्था अपने आप में एक बड़ा कदम है, जिसका सीधा लाभ दिल्ली के लोगों को मिलेगा।

इस पहल से दिल्ली बनेगी सोलर कैपिटल: ऊर्जा मंत्री

इस अवसर पर दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी द्वारा ‘दिल्ली पीएम सूर्य घर’ पोर्टल का शुभारंभ दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण पहल है। दिल्ली सरकार ने मुफ्त बिजली की योजना को जारी रखने के साथ-साथ मुफ्त रूफटॉप सोलर पैनल उपलब्ध कराने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है। इसके माध्यम से दिल्लीवासियों को लगभग 25 वर्षों तक सौर ऊर्जा का लाभ मिलने के साथ-साथ अब दिल्लीवासियों के लिए अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली प्राप्त करने के साथ-साथ आय का नया रास्ता भी खुला है। यह पहल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण शुरुआत है। पहले चरण में 2.30 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त रूफटॉप सोलर पैनल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ दिल्ली देश की सोलर कैपिटल बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।