राजस्थान: मस्जिदों पर बुलडोज़र कार्रवाई के मामले में हाईकोर्ट का अहम आदेश
प्रभावित पक्षों को सुनवाई का मौक़ा देना ज़रूरी

राजस्थान के सीमावर्ती इलाक़ों में मस्जिदों और दरगाहों को ध्वस्त किए जाने के मामले में जोधपुर हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने स्पष्ट किया है कि किसी भी ध्वस्तीकरण से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन और प्रभावित पक्षों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर देना ज़रूरी है।
6 नवंबर को अदालत ने पांच अपीलों पर सुनवाई करते हुए प्रभावित पक्षों को जवाब दाख़िल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। राज्य सरकार ने भी भरोसा दिलाया कि कारण बताओ नोटिस पर फैसला होने से पहले कोई ध्वस्तीकरण नहीं होगा।
क्या है पूरा मामला?
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मुताबिक़, 18 जून 2026 से राजस्थान के सीमावर्ती इलाक़ों में 14 मस्जिदों और मज़ारों को ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई के बाद जमीयत ने क़ानूनी लड़ाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिलने के बाद हाईकोर्ट में अपीलें दाख़िल की गईं।
इसी मामले में 16 अक्टूबर को जमीयत उलेमा-ए-हिंद का एक प्रतिनिधिमंडल प्रभावित इलाक़ों में पहुंचा और ध्वस्त की गई मस्जिदों का जायजा लिया। प्रतिनिधिमंडल ने मालासर और मीरपुरा सहित कई गांवों का दौरा किया।
जमीयत अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के नेतृत्व में प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने की क़ानूनी लड़ाई जारी है।
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