रामपुर में 40 करोड़ की सरकारी ज़मीन का विवाद, पूर्व IAS आन्जनेय कुमार सिंह के आदेश पर उठे सवाल

उत्तर प्रदेश के रामपुर में सराय दरवाज़ा के पास स्थित 4,355.72 वर्ग मीटर सरकारी ज़मीन को लेकर विवाद सामने आया है। इसकी अनुमानित क़ीमत क़रीब 40 करोड़ रुपये बताई जा रही है। मामला मुरादाबाद के तत्कालीन मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह की अदालत के 2024 के आदेश से जुड़ा है।
रिपोर्ट के मुताबिक़, कारोबारी डॉ. महमूद अली ख़ान ने दावा किया था कि उन्होंने 6 अप्रैल 2019 को वजाहत अली रिज़वी से यह ज़मीन ख़रीदी थी। 16 जनवरी 2024 को SDM कोर्ट ने ज़मीन को सरकारी बताते हुए उनका दावा ख़ारिज कर दिया था। बाद में कमिश्नर कोर्ट ने SDM का आदेश पलटकर उन्हें संक्रमणीय भूमिधर घोषित कर दिया।
अब कारोबारी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में ज़मीन दर्ज कराने की कोशिश के दौरान अधिकारियों ने इसे सरकारी भूमि के रूप में दर्ज पाया। नामांतरण की प्रक्रिया रोक दी गई है और रामपुर प्रशासन ने राजस्व परिषद से मार्गदर्शन मांगा है।
मामले में ज़मीन की श्रेणी, पुराने राजस्व आदेशों और कमिश्नर कोर्ट के फैसले के क़ानूनी आधार पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल किसी आपराधिक दोष की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
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