दिल्ली में अगले महीने 150 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू होंगी

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नई दिल्ली (21 सितंबर, 2026)। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ अहम समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार अगले महीने 150 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू करेगी।
परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि हमारी सरकार बस डिपो और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ मिलकर विकसित कर रही है और हर साइट की बारीकी से निगरानी की जा रही है, ताकि नई इलेक्ट्रिक बसों को बिना किसी देरी के सुचारू रूप से राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उतारा जा सकें। हमारा मकसद एक साफ-सुथरी और ग्रीन-क्लीन दिल्ली का निर्माण करना है। इसके लिए पर्यावरण का विशेष ध्यान रखते हुए जरूरत के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जा रहा है।

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वर्तमान में राजधानी दिल्ली में 40 बस डिपो से लगभग 5088 इलेक्ट्रिक बसें चल रही है और फिलहाल तीन और नए बस डिपो में इलेक्ट्रिसिटी चार्जर लगाने का काम तेजी से काम चल रहा है। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के कुशल नेतृत्व में नेशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम (NEBP) के तहत 768 बसों की चार्जिंग क्षमता वाले पांच बस डिपो भी तैयार किए जा रहे हैं।

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राजधानी दिल्ली के 16 बस डिपो में PM E-Drive-1 के तहत 2800 इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग की क्षमता वाले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जानेगे हैं , जबकि PM E-Drive-2 के तहत 2710 बसों की चार्जिंग क्षमता वाले 16 और बस डिपो का भी डेवलपमेंट शामिल हैं। अगले दो वर्षों में अलग-अलग चरणों में इनकी चरणबद्ध तरीके से कार्य पूरे होने की उम्मीद है।
दिल्ली सरकार राजधानी दिल्ली के दौराला और झुलझुली में भी दो नए बस डिपो बना रही है, जिनकी क्षमता 250 और 500 बसों की है। इससे दिल्ली के ग्रामीण इलाकों के पैसेंजर्स को काफी राहत मिलेगी वे दिल्ली के मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे।
बस डिपो और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए और और स्थानों की मांग को देखते हुए दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने DDA से पांच जगहों पर जमीन का अनुरोध किया है, जिनमें टिकरी कलां गांव (PVC मार्केट), जौंती गांव, मुंगेशपुर गांव, बक्करवाला और गाज़ीपुर मंडी शामिल हैं। इसके अलावा चार्जिंग स्टेशन विकसित करने के लिए परिवहन विभाग ने DDA, MCDऔर DMRC से भी जगह उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। रिठाला डिपो की क्षमता बढ़ाने के लिए DMRC से भी अतिरिक्त जमीन की डिमांड की गई है।

इसके अलावा पंचायत निदेशालय द्वारा डीटीसी बस डिपो और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए DTC और परिवहन विभाग को ज़मीन का आवंटन हुआ है।

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