Justice Sudhanshu Dhulia

शरजील इमाम और उमर खालिद को बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी जमानत: पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सुधांशु धूलिया

इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कई अहम सवालों के दिए जवाब; बोले- संविधान के रखवाले देश के लोग हैं, राजनीति से दूर रहने के बजाय लोगों को इसमें सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए।

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New Delhi:16 November 2026 (The Pillar India Desk)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सुधांशु धूलिया ने शरजील इमाम और उमर खालिद को जमानत दिए जाने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि उनकी निजी राय में दोनों को जमानत मिलनी चाहिए थी और यह जमानत आज नहीं, बल्कि बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी।

जस्टिस सुधांशु धूलिया इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी और मौजूद लोगों के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान शरजील इमाम और उमर खालिद की लंबे समय से जेल में रहने, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान में समानता, सामाजिक न्याय और एससी-एसटी आरक्षण जैसे मुद्दे उठाए गए।

कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में जस्टिस धूलिया ने कहा कि शरजील इमाम और उमर खालिद को जमानत मिलनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है। उनके मुताबिक, दोनों को काफी पहले जमानत मिल जानी चाहिए थी।

इससे पहले भी बातचीत के दौरान उन्होंने मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए कहा कि आजकल परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, लेकिन हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं और कुछ समय बाद स्थिति बेहतर भी हो सकती है।

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संविधान में दिए गए समानता के अधिकार और देश में सामाजिक प्रतिनिधित्व को लेकर पूछे गए सवाल पर जस्टिस धूलिया ने स्वीकार किया कि संविधान निर्माताओं, खासकर डॉ. भीमराव आंबेडकर ने जिस समानता की कल्पना की थी, उसे पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सका है।

उन्होंने कहा कि देश में पिछले 75 वर्षों के दौरान कई क्षेत्रों में प्रगति हुई है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है, समय-समय पर चुनाव होते हैं और सरकारें बदलती हैं। हालांकि, उन्होंने आर्थिक असमानता पर चिंता भी जताई।

जस्टिस धूलिया ने कहा कि आज अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ी है। उन्होंने भारत में संपत्ति के असमान वितरण और बच्चों में कुपोषण की समस्या का भी उल्लेख किया। साथ ही कहा कि जीवन प्रत्याशा और साक्षरता जैसे क्षेत्रों में देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। उनके मुताबिक, समानता के क्षेत्र में कुछ जगह सुधार हुआ है, जबकि कई क्षेत्रों में स्थिति अब भी चिंताजनक है।

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न्याय और सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के सवाल पर जस्टिस धूलिया ने कहा कि आखिरकार संविधान के सबसे बड़े रखवाले इस देश के लोग ही हैं। लोगों को इसके लिए जागरूक होकर काम करना होगा और राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभानी होगी।

उन्होंने कहा कि बहुत से लोग गर्व से कहते हैं कि वे राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखते और राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहते हैं। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि राजनीति से दूरी बनाने का असर भी आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। उन्होंने लोगों से राजनीति में आने, व्यवस्था में बदलाव के लिए प्रयास करने और अधिक सचेत रहने की अपील की।

कार्यक्रम में एक युवा प्रतिभागी ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठाया। सवाल में पूर्व जजों को राज्यसभा भेजे जाने और राज्यपाल नियुक्त किए जाने का जिक्र करते हुए पूछा गया कि ऐसी परिस्थितियों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर भरोसा कैसे किया जा सकता है।

इस पर जस्टिस धूलिया ने कहा कि सत्ता में रहने वाली सरकारें अपने लोगों को राज्यपाल नियुक्त करती रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा केवल मौजूदा सरकार के समय नहीं हुआ, बल्कि कांग्रेस और जनता पार्टी के शासनकाल में भी ऐसा होता रहा है। उनके मुताबिक, इस मामले में किसी एक सरकार को अलग करके नहीं देखा जा सकता।

कार्यक्रम में एक अन्य प्रतिभागी ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का जिक्र किया, जिसमें धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपनाने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलने से संबंधित कानूनी प्रावधान पर सवाल उठाया गया।

इस पर जस्टिस धूलिया ने कहा कि यह प्रावधान नया नहीं है, बल्कि 1950 से लागू है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि इस प्रावधान में बदलाव होना चाहिए, तो इसके लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत आवेदन किया जाना चाहिए और मामले को बड़ी पीठ के समक्ष ले जाने की मांग की जा सकती है।

जब उनसे इस मुद्दे पर उनकी व्यक्तिगत राय पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि वह अपनी राय पहले ही दे चुके हैं। इस पर कार्यक्रम के संचालक ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की कि कुछ इशारे भी समझने चाहिए।

बातचीत के दौरान जस्टिस धूलिया ने संविधान के भाग-3 में दिए गए मौलिक अधिकारों और भाग-4 में शामिल राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के महत्व पर भी चर्चा की। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए इन अधिकारों का वास्तविक लाभ उठाना मुश्किल हो सकता है।

उन्होंने कहा कि एक भूखे व्यक्ति को सबसे पहले रोटी की जरूरत होती है, केवल स्वतंत्रता की नहीं। इस टिप्पणी के जरिए उन्होंने आर्थिक न्याय और सामाजिक कल्याण के महत्व को रेखांकित किया।

कार्यक्रम में हुई यह बातचीत कई महत्वपूर्ण संवैधानिक और सामाजिक सवालों को सामने लाती है। खास तौर पर शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत को लेकर जस्टिस सुधांशु धूलिया की व्यक्तिगत राय और न्यायपालिका, समानता तथा नागरिक भागीदारी पर उनकी टिप्पणियां चर्चा का विषय बनी हुई हैं।

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