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मुज़फ्फरनगर: 12 साल पुराने गोकशी मामले में इसरार और कामिल बरी, पुलिस के आरोपों पर अदालत ने उठाए गंभीर सवालमुज़फ्फरनगर (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर में करीब 12 साल पुराने गोकशी और पुलिस टीम पर कथित हमले के मामले में अदालत ने दो मुस्लिम युवकों, इसरार और कामिल को बरी कर दिया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष के सबूतों को अपर्याप्त मानते हुए कहा कि आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं किया जा सका। सुनवाई के दौरान पुलिस की कहानी, गवाहों की अनुपस्थिति और जांच में सामने आई कमियों पर भी गंभीर सवाल उठे।यह मामला 22 नवंबर 2014 का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक़, शहर कोतवाली क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि शेरपुर गांव में इसरार के घर के बाहर गोवंश का वध किया जा रहा है। सूचना पर उपनिरीक्षक बाबूलाल तीन पुलिसकर्मियों की टीम के साथ मौक़े पर पहुंचे थे।पुलिस का आरोप था कि वहां गोवंश के अवशेष मिले और गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान इसरार और कामिल ने चाकू से पुलिसकर्मियों पर हमला किया। इसी घटना को लेकर गोकशी और पुलिस टीम पर हमले के अलग-अलग मुक़दमे दर्ज किए गए थे।पुलिस पर हमले के दावे पर अदालत ने उठाए सवाल: मुक़दमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि अभियोजन पक्ष ने तीन पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमले का आरोप लगाया था, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी को मामूली चोट तक नहीं आई थी। अदालत ने इसे अभियोजन की कहानी पर संदेह पैदा करने वाला महत्वपूर्ण पहलू माना।मौक़े पर भीड़ थी, लेकिन कोई स्वतंत्र गवाह नहीं: अदालत के सामने यह भी आया कि घटना के समय गांव में करीब 50 से 100 लोगों के मौजूद होने की बात कही गई थी। इसके बावजूद अभियोजन पक्ष किसी भी स्वतंत्र चश्मदीद गवाह को अदालत में पेश नहीं कर सका। अदालत ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के बावजूद किसी को गवाह क्यों नहीं बनाया गया।पशु चिकित्सकीय रिपोर्ट भी नहीं हो सकी साबित: सुनवाई के दौरान पशु चिकित्सकीय रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को विधिवत साबित नहीं किए जाने की बात भी सामने आई। अदालत ने घटना के घटनाक्रम पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के बीच लगभग दो घंटे तक कथित रूप से गोवंश का वध जारी रहने की कहानी सहज रूप से विश्वास करने योग्य नहीं लगती।इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों को आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना।अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश अनुराग पंवार ने इसरार और कामिल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 307, 332 और 353, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 तथा उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज दोनों मामलों में बरी कर दिया।करीब 12 साल तक चले इस मामले में अदालत के फैसले ने एक बार फिर आपराधिक मुक़दमों में स्वतंत्र गवाहों, विश्वसनीय साक्ष्यों और निष्पक्ष जांच की अहमियत को सामने रखा है।#Muzaffarnagar #UttarPradesh #CourtVerdict #Justice #ThePillarIn

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