Azam Khan

आज़म ख़ान को कोर्ट से बड़ा झटका, न्यायिक हिरासत में भेजे गए;डासना जेल में रहेंगे सपा नेता

अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मंगलवार तक हलफनामा दाखिल करने का दिया निर्देश; आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने वीडियो रिकॉर्डिंग पर उठाए सवाल, 31 अक्टूबर की गिरफ्तारी को दी गई है चुनौती

Azam-Khan-sb-819x1024 आज़म ख़ान को कोर्ट से बड़ा झटका, न्यायिक हिरासत में भेजे गए;डासना जेल में रहेंगे सपा नेता

प्रयागराज/लखनऊ, 16 नवंबर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आज़म ख़ान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। गाज़ियाबाद की विशेष अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद आज़म ख़ान को गाज़ियाबाद की डासना जेल में रखा जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 26 नवंबर को निर्धारित की गई है।

यह मामला रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग का है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) इस मामले की जांच कर रहा है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि यूनिवर्सिटी की स्थापना और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पहलू हैं।

ग़ौरतलब है कि 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहाई के तुरंत बाद ED ने आज़म ख़ान को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 1 नवंबर को गाज़ियाबाद की विशेष PMLA अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

लगातार क़ानूनी मामलों का सामना कर रहे आज़म ख़ान के लिए यह घटनाक्रम एक और बड़ी चुनौती माना जा रहा है। अब सबकी नज़रें 26 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

आजम खान की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, ED से पूछा- गिरफ्तारी के समय क्यों नहीं दिए गए आधार?

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की गिरफ्तारी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है। अदालत ने ED को मंगलवार तक हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि 31 अक्टूबर को गिरफ्तारी के समय आजम खान को गिरफ्तारी के आधार (Grounds of Arrest) उपलब्ध कराए गए थे या नहीं।

न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-I की खंडपीठ आजम खान की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है।

सुनवाई के दौरान ED की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने अदालत को बताया कि गिरफ्तारी के समय अधिकारियों ने आजम खान को तीन से चार बार गिरफ्तारी के आधार पढ़ने और उनकी प्रति स्वीकार करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कथित तौर पर इसे लेने से इनकार कर दिया। ED के मुताबिक, बाद में विशेष अदालत में पेश किए जाने के दौरान 12 से 14 घंटे के भीतर गिरफ्तारी के आधार, रिमांड आवेदन और गिरफ्तारी के कारणों से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए थे।

ED ने यह भी कहा कि आजम खान ने विरोध दर्ज कराते हुए दस्तावेजों की प्राप्ति पर हस्ताक्षर किए थे और उनके वकील को भी दस्तावेजों की प्रतियां दी गई थीं। एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के राम किशोर अरोड़ा मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए दलील दी कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी के आधार 24 घंटे के भीतर बताए जा सकते हैं। ED ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने का दावा किया।

वहीं, आजम खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ED के दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अदालत में दिखाई गई वीडियो रिकॉर्डिंग से यह साबित नहीं होता कि अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से आजम खान को गिरफ्तारी के आधार सौंपने की पेशकश की थी और उन्होंने उन्हें लेने से इनकार कर दिया था। सिब्बल के मुताबिक, वीडियो में अधिकारी की ओर से ऐसा कोई स्पष्ट बयान दिखाई नहीं देता।

इस पर हाईकोर्ट ने ED को अपने दावे को हलफनामे के माध्यम से रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि ED को शपथपत्र में यह बताना होगा कि गिरफ्तारी के आधार आजम खान को दिए जाने की पेशकश की गई थी या नहीं। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी, जिस दिन अदालत इस पर उचित आदेश पारित कर सकती है।

सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने यह भी आरोप लगाया कि आजम खान को जब भी किसी मामले में जेल से रिहाई मिलने की संभावना होती है, उनके खिलाफ नए आपराधिक मामले दर्ज हो जाते हैं। उन्होंने इसे अभियोजन के बजाय उत्पीड़न का मामला बताते हुए आरोप लगाया कि ED और उत्तर प्रदेश के अधिकारी मिलकर उन्हें जेल में रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 2024 और आगामी 2027 के चुनावों का भी उल्लेख किया।

दूसरी ओर, ED ने कहा कि मौजूदा याचिका का दायरा केवल इस बात की जांच तक सीमित है कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) या अन्य कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन हुआ है या नहीं। एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह जमानत याचिका नहीं है और इसमें मूल अपराधों, FIR या ECIR को चुनौती नहीं दी गई है।

गौरतलब है कि आजम खान को 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से जमानत पर रिहा किए जाने के लगभग 40 मिनट बाद ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। वह दोहरे पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए थे।

अब इस मामले में हाईकोर्ट की अगली सुनवाई और ED के हलफनामे पर सबकी नजरें टिकी हैं।

Share this content:

You May Have Missed