आसमान नहीं गिर पड़ेगा ,उन्हें अंतरिम ज़मानत पर रहने दें :सुप्रीम कोर्ट
आजम खान को बड़ी राहत: सुप्रीम कोर्ट ने ED की याचिका पर तत्काल रोक लगाने से किया इनकार, डासना जेल से रिहा हुए सपा नेता

इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था ईडी; जस्टिस जॉयमाल्या बागची की टिप्पणी- ‘आसमान नहीं गिर पड़ेगा, उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दीजिए’; जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई।
लखनऊ/गाजियाबाद: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद वह गाजियाबाद की दासना जिला जेल से रिहा हो गए। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और अंतरिम जमानत पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। इस दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने टिप्पणी की कि ‘आसमान नहीं गिर पड़ेगा, उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दीजिए।’
सुप्रीम कोर्ट में ED की याचिका, तत्काल रोक लगाने की मांग खारिज
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, 18 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के समक्ष मामले का तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया था। ED ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 17 नवंबर को आजम खान को दी गई अंतरिम जमानत पर आपत्ति जताई।
ED की ओर से दलील दी गई कि हाईकोर्ट ने मामले में एजेंसी को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का पर्याप्त अवसर दिए बिना जल्दबाजी में आदेश पारित किया। एजेंसी ने हाईकोर्ट की उस शुरुआती टिप्पणी पर भी सवाल उठाया, जिसमें गिरफ्तारी की परिस्थितियों को प्रथम दृष्टया प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण बताया गया था।
ED ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के आधार आजम खान को देने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने कथित तौर पर दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया था।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि मामले की सुनवाई होने तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया जाए, ताकि आजम खान जेल से बाहर न आ सकें।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा, “Heavens will not fall, let him be on interim bail.” यानी आसमान नहीं गिर पड़ेगा, उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दीजिए।
सुप्रीम कोर्ट ने ED की अंतरिम रोक की मौखिक मांग ठुकराते हुए मामले को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, 19 नवंबर को मामले की सुनवाई निर्धारित की गई थी। हालांकि, इस तारीख की आगे की सुनवाई का अंतिम परिणाम उपलब्ध स्रोतों से स्वतंत्र रूप से पुष्ट नहीं हो सका है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों दी अंतरिम जमानत?
आजम खान को 17 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने अंतरिम जमानत दी थी।
अदालत आजम खान की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने ED द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों का है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि ED ने गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 19 के तहत निर्धारित अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया।
अदालत ने विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दिया कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ED की ओर से पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए।
हाईकोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि ED ने गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी किए जाने की बात कही थी, लेकिन ऐसा कोई वीडियो या फोटो अदालत में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसमें अधिकारी आजम खान को गिरफ्तारी के आधार प्राप्त करने के लिए कहते और उनके द्वारा दस्तावेज लेने से इनकार किए जाने की पुष्टि होती।
अदालत ने यह भी गौर किया कि 1 नवंबर को दाखिल ED की रिमांड अर्जी में गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी किए जाने का उल्लेख नहीं था।
इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के समय कानूनी सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन नहीं किया गया। अदालत ने गिरफ्तारी की परिस्थितियों को भी प्रथम दृष्टया ‘प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण’ बताया।
हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ED की ओर से पेश किए गए विरोधी तर्कों पर विस्तृत विचार किया जाना अभी बाकी है।
जेल के गेट पर ही दोबारा गिरफ्तार किए गए थे आजम खान
इस पूरे मामले की शुरुआत 31 अक्टूबर 2026 को हुई थी। आजम खान को दो पैन कार्ड रखने से जुड़े मामले में जमानत मिलने के बाद रामपुर जिला जेल से रिहा किया गया था। लेकिन जेल से बाहर निकलने के लगभग 40 मिनट बाद ही ED ने उन्हें एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया।
यह मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़ा है।
गिरफ्तारी के बाद आजम खान को गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बाद में ED को पूछताछ के लिए चार दिन की कस्टडी भी मिली। इसके बाद उन्हें दोबारा दासना जेल भेज दिया गया।
आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को उनकी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजते हुए मामले की सुनवाई का निर्देश दिया था।
डासना जेल से रिहाई, बेटों ने किया स्वागत

इलाहाबाद हाईकोर्ट के 17 नवंबर के आदेश के बाद आजम खान के वकीलों ने गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत में रिहाई के लिए आवेदन दाखिल किया। अदालत ने आवश्यक जमानती प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी रिहाई का आदेश जारी किया।
उनके वकील मोहम्मद यासिर अब्बासी के अनुसार, आजम खान को 50-50 हजार रुपये के दो जमानती बांड प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा किया गया।
18 नवंबर की शाम आजम खान डासना जिला जेल से बाहर आए। इस दौरान उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान और मोहम्मद अदीब आजम खान उन्हें लेने पहुंचे। जेल के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद थे। रिहाई के बाद आजम खान अपने काफिले के साथ रामपुर के लिए रवाना हो गए।
10 दिसंबर को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ED को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है, जबकि आजम खान को ED के जवाब पर अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है।
इस मामले में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है। फिलहाल आजम खान को मिली अंतरिम जमानत इस अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी।
इस तरह जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को हाईकोर्ट से मिली राहत के बाद ED की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती पर भी तत्काल रोक नहीं लग सकी। हालांकि, मामले की अंतिम कानूनी स्थिति आगे की सुनवाई और अदालतों के आदेशों पर निर्भर करेगी।
प्रमुख स्रोत एवं संदर्भ:
- LiveLaw – ED moves Supreme Court against Azam Khan’s interim bail
- LiveLaw – Allahabad High Court grants interim bail to Azam Khan
- The Indian Express – Azam Khan walks free from Dasna jail
- The Times of India – Azam Khan walks out of Dasna jail
संपादकीय सावधानी: सुप्रीम कोर्ट में 19 नवंबर की निर्धारित सुनवाई का अंतिम आदेश उपलब्ध स्रोतों से सत्यापित नहीं है। इसलिए खबर में 18 नवंबर को ED की तत्काल रोक की मांग खारिज किए जाने और आगे सुनवाई सूचीबद्ध होने की पुष्टि की गई है, न कि 19 नवंबर को याचिका के अंतिम निपटारे का दावा किया गया है।
Share this content:



Post Comment