यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर हाईकोर्ट की सख़्ती! मोहम्मद यासीन की गिरफ्तारी में फर्ज़ी तथ्य जोड़ने का मामला, पूर्व थानेदार राकेश सिंह निलंबित,FIR दर्ज

फर्रुख़ाबाद, उत्तर प्रदेश: मोहम्मद यासीन की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस रिकॉर्ड में कथित हेरफेर और अदालत के सामने गलत तथ्य पेश करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख़ अपनाया है। अदालत के आदेश के बाद फर्रुख़ाबाद के जहानगंज थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष राकेश सिंह को निलंबित कर दिया गया है। उनके ख़िलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया है।
मामला एक युवती की आत्महत्या से जुड़ा है, जिसमें मोहम्मद यासीन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। यासीन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था।
सुनवाई के दौरान सामने आया कि यासीन को दिए गए गिरफ्तारी संबंधी दस्तावेज़ों और बाद में अदालत में पेश किए गए रिकॉर्ड में गंभीर अंतर था। यासीन को उपलब्ध कराए गए दस्तावेज़ में केवल भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 का उल्लेख था, जबकि बाद में अदालत के सामने पेश दस्तावेज़ों में अतिरिक्त तथ्य शामिल पाए गए।
जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की खंडपीठ ने इस पर नाराज़गी जताई। अदालत ने पाया कि गिरफ्तारी को सही ठहराने के लिए जांच अधिकारी द्वारा दस्तावेज़ों में बाद में तथ्य जोड़े गए थे। हाईकोर्ट ने ऐसी कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए मोहम्मद यासीन की गिरफ्तारी को ग़ैर-क़ानूनी घोषित किया और उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया, बशर्ते वह किसी अन्य मामले में वांछित न हों।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद फर्रुख़ाबाद की पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने तत्कालीन थानाध्यक्ष राकेश सिंह को निलंबित कर दिया। इसके बाद 8 नवंबर को उनके ख़िलाफ FIR दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक़, यह मुक़दमा भारतीय न्याय संहिता की धारा 257 के तहत दर्ज हुआ है।
अदालत ने पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होनी है।
यह मामला पुलिस की जवाबदेही, गिरफ्तारी के दौरान क़ानूनी प्रक्रिया के पालन और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।
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