मोदी सरकार ने संसद में हंगामे के बीच अडानी से जुड़ा बिल पास कर दिया- संजय सिंह

राज्यों का अधिकार छीन कर देश भर के सारे खनिजों पर अब केंद्र सरकार का क़ब्ज़ा होगा- संजय सिंह

सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलट दिया गया और अब राज्य सरकार को कोई राजस्व नही मिलेगा- संजय सिंह

अब मोदी जी बिना किसी रोक-टोक के देश भर की खदानें अपने दोस्त अडानी को दे देंगे- संजय सिंह

यह बिल राज्यों के आर्थिक संसाधनों पर कब्जा और आर्थिक शक्ति को खत्म करने का प्रयास है- संजय सिंह

नई दिल्ली, 13 अगस्त 2026

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन बिल, 2026 का विरोध करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने संसद में हंगामे के बीच अडानी से जुड़ा बिल पास कर दिया। राज्यों का अधिकार छीन कर देश भर के सारे खनिजों पर केंद्र सरकार का क़ब्ज़ा होगा। इस बिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलट दिया गया और अब राज्य सरकार को कोई राजस्व नही मिलेगा। अब मोदी जी बिना किसी रोक-टोक के देश भर की खदानें अपने दोस्त अडानी को दे देंगे। यह बिल राज्य सरकारों के आर्थिक संसाधनों पर कब्जा और उनके आर्थिक शक्ति को खत्म करने का प्रयास है।

सदन में “आप” के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि यह बिल राज्यों के अधिकार छीनने वाला बिल है। केंद्र सरकार राज्य की बिजली, पानी और खनिजों पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या सरकार पूरे देश के खनिज पदार्थों पर कब्जा चाहती हैं? उन्होंने कहा कि यह बिल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के भी खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच का फैसला 2024 में आया था। फैसले में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राज्यों के पास खनिज अधिकारों और खनिज वाली भूमि पर टैक्स लगाने का अधिकार है। लेकिन केंद्र सरकार जो बिल लेकर आई है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी नाम से कोई टैक्स या सेस नहीं लगाया जाएगा।

संजय सिंह ने कहा कि यह एक काला कानून है, जो राज्य सरकारों के आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करने और उनकी आर्थिक शक्ति को खत्म करने का प्रयास है। यह बिल देश के चंद पूंजीपतियों को कोल ब्लॉक, माईन और खनिज देने के लिए लाया गया है। ओडिशा, तेलंगाना, बंगाल और तमिलनाडु जैसे तमाम राज्य, जहां माइनिंग होती है, वहां की माइनिंग पर केंद्र सरकार सीधे तौर पर कब्जा करना चाहती है।

संजय सिंह ने कहा कि यह बिल अडानी के लिए लाया गया है। केंद्र सरकार अडानी के लिए यह बिल लेकर आई है। केंद्र सरकार को राज्यों की माइनिंग और खनिजों पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है।