रूस से तेल ख़रीद पर भारत को अमेरिकी टैरिफ का ख़तरा!

वॉशिंग्टन/नई दिल्ली: अमेरिका में रूस पर नए प्रतिबंधों से जुड़ा एक अहम विधेयक प्रतिनिधि सभा से भी पारित हो गया है। Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है।

विधेयक के तहत राष्ट्रपति को रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस ख़रीदने वाले प्रमुख देशों के सामान पर 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का अधिकार दिया जा सकता है। भारत और चीन जैसे रूस के बड़े ऊर्जा ख़रीदार इसकी संभावित ज़द में हैं।

हालांकि, अभी भारत पर 100% टैरिफ लागू नहीं हुआ है। विधेयक को क़ानून बनने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर ज़रूरी हैं और इसके बाद टैरिफ लगाने का निर्णय भी राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में रहेगा।

विधेयक में रूस की ऊर्जा आय को प्रभावित करने के साथ-साथ रूसी अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों और ‘शैडो फ्लीट’ पर भी प्रतिबंधों का प्रावधान है।

अब बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप इस अधिकार का इस्तेमाल भारत और अन्य प्रमुख रूसी तेल ख़रीदारों के ख़िलाफ किस तरह करते हैं।